भारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच बढ़ते तनातनी के बीच अब खबर ये आ रही है कि सरकार ने RBI एक्ट के सेक्शन 7 को लागू कर दिया है।इस पर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर सरकार ने इस सेक्शन को लागू किया है तो आज और भी बुरी खबर आ सकती है।उन्होंने रिपोर्ट्स के हवाले देते हुए ट्वीट कर के कहा है कि जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार ने आरबीआई एक्ट के सेक्शन को लागू कर दिया है। जिसके तहत केंद्र की तरफ से केंद्रीय बैंक को निर्देश भेजे गए हैं। इससे मुझे डर है कि आज और भी बुरी खबरे आएंगी। साथ ही एक अन्य ट्वीट में मोदी सरकार पर भी जम कर निशाना साधते हुए कहा है कि हमने न ही 1991 में, न ही 1997 में और न ही 2008 व 2013 में इस सेक्शन को लागू किया था। इस प्रावधान को अब लागू करने की क्या जरूरत है? ये कदम दिखाता है कि सरकार अर्थव्यव्सथा को लेकर कुछ तथ्य छिपा रही है। वहीं, ये खबरे भी आ रहीं हैं कि अगर भारत सरकार रिजर्व बैंक का सेक्शन 7 लागू करती है तो इस बीच आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं।अब RBI सेक्शन 7 है क्या ये भी जान लीजिए ।भारतीय रिज़र्व बैंक का सेक्शन 7 सरकार को एक खास पावर देता है।जिसके तहत सरकार गवर्नर को निर्देश दे सकती है।और उसके साथ विचार विमर्श कर सकती है।और सरकार ऐसा तब कर सकती है जब सरकार को लगे कि कोई मुद्दा देश के लिए गंभीर और आम जनता की हक के खातिर उठाना ज़रूरी है।और अगर RBI के सेक्शन 7 को लागू किया जाता है तो देश मे यह पहली बार होगा जब कोई सरकार ने इस सेक्शन को लागू किया हो।साथ ही खबरें ये भी आ रही है कि उर्जित पटेल ने भी अपना पक्ष सरकार के सामने रख है।उन्होंने कहा है कि सरकार आरबीआई के रिजर्व पर रेड न करे। सरकार चाहती है कि अगर पटेल इस्तीफा देते हैं तो अगला गवर्नर कोई ब्यूरोक्रेट हो। ... https://www.youtube.com/watch?v=MASQUt8UA0Y

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