SC/ST list यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का विभाजन क्यों असंवैधानिक. चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं रॉयल हालोवे लंदन यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र और अपराध विज्ञान के लैक्चरर डॉ. @arvind_kumar__ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगभग दस करोड़ की आबादी में एक चौथाई से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है। लेकिन क्या इस इलाक़े में एक भी दलित किसान के पास इतने खेत हैं कि वह अपना सरप्लस अनाज एमएसपी पर बेचे? एक्सट्रा उगाने पर ही तो बेचेंगे? उनके पास खेत कहाँ हैं? मेरी नेक सलाह है कि जिनके पास खेत ही नहीं हैं, वे एमएसपी किसान आंदोलन से दूर रहें या गाँव में बहुत दबाव पड़ा तो घर बैठकर नैतिक समर्थन दें। खेत मज़दूरों को एमएसपी से क्या लेना देना? आप बेचने लायक उगा रहे हो क्या? वैसे भी अब लगभग हर राज्य खाने की ज़रूरत से ज़्यादा उगा रहे हैं। दिल्ली के आसपास से एमएसपी पर अनाज ख़रीदकर गोदाम में रखना और फिर जिन राज्यों में पहले से ज़्यादा है, वहाँ भेजने का तर्क शास्त्र मेरी समझ से परे है। राजधानी दिल्ली है, इसलिए आस पास के लोग ज़्यादा दबाव बना पाते हैं। लेकिन लोकतंत्र दबाव में काम करेगा, तो ग़लत हो जाएगा। सरकार को इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि कोई खेत मालिक अपने मज़दूरों को जबरन आंदोलन में तो नहीं भेज रहा है। मज़दूर अक्सर मालिक का हुक्म टाल नहीं पाते हैं। नज़र रखनी चाहिए। जब तक अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को खेत नहीं मिलते, तब तक ज़मीन मालिकों के आंदोलन से उनका क्या मतलब? अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को ज़मीन दीजिए। तब वे आपके आंदोलन में आएँगे। अंग्रेजों के समय पंजाब (हरियाणा, दिल्ली) लैंड एलिनिएशन एक्ट की वजह से ग़ैर किसान जातियों के पास यहाँ खेती की ज़मीन ही नहीं है। ... https://www.youtube.com/watch?v=2JpkGr86Ui8