भोपाल. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव खर्च मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को राहत दे दी है। उन पर ईसी ने तीन साल चुनाव लड़ने की रोक लगाई थी। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को यह केस दो हफ्ते में निपटाने का निर्देश दिया है। यह मामला 2008 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी नहीं डाल पाए वोट...
- पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा न देने का आरोप लगाया था।
- भारती ने इसकी शिकायत ईसी से की थी। ईसी ने जांच में भारती के आरोपों को सही पाया और इसी साल 23 जून को मिश्रा पर तीन साल चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी।
- मिश्रा ने ईसी की कार्रवाई से बचने के लिए पहले हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।
- ईसी की कार्रवाई की वजह से मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में भी वोट नहीं डाल पाए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें सरकारी कामकाज से दूर रखा।
नरोत्तम ने रखीं ये दलीलें
- इस मामले में नरोत्तम ने कहा था, "जिस अखबार की खबर के बेस पर शिकायत की गई है, उसने न्यूज पेड होने से इनकार किया है। एक भी ओरिजनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ झूठी फोटोकॉपी पेश कर केस कर देगा। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होनी है। मैं वोटर हूं। चुनाव आयोग के इस फैसले से वोट नहीं दे पाऊंगा। इसलिए राहत (स्टे) दें।"
चुनाव आयोग ने ये जबाव पेश किया
- चुनाव आयोग की ओर से कहा गया था कि आयोग ने नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती को सुनवाई का पूरा मौका दिया था। दोनों पार्टियों की
बात सुनने और फैक्ट्स के बेस पर ही मिश्रा को अयोग्य घोषित किया गया है।
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